प्रमोद भार्गव का आलेख - गोमांस की बढ़ती बिक्री से पशुधन का संकट

प्रमोद भार्गव     दूध की इस खपत के चलते दुनिया के देशों की निगाहें भी इस व्यापार को हड़पने में लगी है। दुनिया की सबसे बड़ी दूध का कारोबार कर...

प्रमोद भार्गव

    दूध की इस खपत के चलते दुनिया के देशों की निगाहें भी इस व्यापार को हड़पने में लगी है। दुनिया की सबसे बड़ी दूध का कारोबार करने वाली फांस की कंपनी लैक्टेल है। इसने भारत की सबसे बड़ी हैदराबाद की दूध डेयरी 'तिरूमाला डेयरी'को 1750 करोड़ रूपए में खरीद लिया है। इसे चार किसानों ने मिलकर बनाया था। भारत की तेल कंपनी ऑइल इंडिया भी इसमें प्रवेश कर रही है। क्योंकि दूध का यह कारोबार 16 फीसदी की दर से हर साल बढ़ रहा है।

उत्तर प्रदेश के दादरी में गोमांस खाने की अफवाह के चलते एक समुदाय विशेष के व्यक्ति की हत्या और लालू प्रसाद द्वारा हिंदुओं के भी गोमांस खाने की बयानबाजी को लेकर एक बार फिर गोमांस विवाद गहरा गया है। इसके पहले सोलहवीं लोकसभा चुनाव में गुलाबी क्रांति मसलन गाय-भैंस के मांस के व्यापार व निर्यात का मुद्दा परवान चढ़ा था। तब चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने नवादा में तत्कालीन संप्रग सरकार पर गऊ हत्या और गोमांस व्यापार को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाए थे। दरअसल,गो-सरंक्षण संघ और भाजपा के अजेंडे में हमेशा मूल-प्रश्न रहे हैं। किंतु यह विडंबना ही है कि मोदी सरकार भी अंततः सबसिडी देकर गोमांस के व्यापार को बढ़ावा देने में लगी है। सबसिडी के रूप में 15 करोड़ रुपए नए बूचड़खाने खोलने व आधुनिकीकरण के लिए दी जा रही हैं। यही वजह है कि बासमती चावल से कहीं ज्यादा देश से गोमांस का निर्यात होने लग गया है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो गाय कृषि और दुग्ध उत्पादन में अहम् भूमिका का आधार बनी हुई है,उस गाय को मारकर मटन के करोबार को प्रोत्साहित किया जा रहा है,जबकि देश को एक और हरित क्रांति की जरूरत है, न कि गुलाबी क्रांति की ? यह चिंता की बात है कि महज डेढ़ साल पहले जो मोदी बढ़ते बूचड़खानों को लेकर चिंतित थे,उन्हीं मोदी की राजग सरकार ने अपने पहले बजट में 15 करोड़ रुपए की सबसिडी और करों में छूट देने का प्रावधान कर दिया। जबकि उन्हें इसे प्रतिबंधित करने की जरूरत थी,क्योंकि ये बूचड़खाने पशुधन को संकट बन रहे हैं। इस कारण देश में दूध का उत्पादन घट रहा है। नतीजतन घटे दूध की आपूर्ति मिलावटी दूध से होने लगी है,जो सेहत के लिए खतरनाक है।

देश के नीति-निर्माताओं को पशुधन सरंक्षण को दूध-उत्पादन और खेती किसानी के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। क्योंकि बढ़ते बूचड़खाने और घटते पशुधन की चिताएं सीधे रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मसले हैं। कृषि एवं खाध प्रसस्ंकरण उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2003-04 में भारत से 3.4 लाख टन गाय-भैंस के मांस का निर्यात किया गया था, जो 2012-13 में बढ़कर 18.9 लाख टन हो गया था 2014-15 में 24 लाख टन मांस का निर्यात हुआ,जिससे बीते साल 4.8 अरब डॉलर की मुद्रा प्राप्त हुई। निर्यात के इस आंकड़े ने भारत को मांस निर्यातक देशों में अग्रणी देश बना दिया है। दुनिया में निर्यात किए जाने वाले मांस का यह 58.7 प्रतिशत है। भारत दुनिया के 65 देशों को मांस को मांस निर्यात करता है। इनमें से मिश्र,कुवैत,सउदी,अरब,वियतनाम,मलेशिया और फिलीपिन देशों में सबसे ज्यादा मांस निर्यात किया जाता है। मांस का यह निर्यात सरकारी सरंक्षण और राहत के उपायों से पनपा है। सरकार ने बूचड़खानों और प्रसंस्करण संयंत्रों के आधुनिकीरण के लिए आर्थिक मदद के रूप मे सब्सिडी के प्रावधान किए हैं,इसलिए यह धंधा दिन-दुना,रात-चौगना की गति से बढ़ रहा है। सरकार ने इसके निर्यात में उदार रुख दिखाते हुए अफ्रीका और राष्ट्रमंडल देशों में नए बाजारों की तलाश भी की है। नए उपभोक्ता मिल गए तो निर्यात को आसान बनाने के नजरिए से इसे परिवहन सुविधाओं में भी शामिल कर लिया गया।

    गाय-भैंस के मांस की मांग दुनिया के बाजारों में इसलिए भी बढ़ रही है,क्योंकि खाद्य और कृषि संगठन इस मांस को पौष्टिक एवं स्वादिष्ट बताकर इसका प्रचार करने में लगा है। इसे चर्बीरहित तथा सुअर की तुलना में इसमें कम फैट होने का प्रचार किया जा रहा है। नतीजतन इसकी मांग और बिक्री में निरंतर इजाफा ह़ो रहा है। प्रोत्साहन उपायों के चलते 2014-15 में मांस निर्यात में 14 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई हैं। हालांकि गो-मांस के साथ बड़ी मात्रा में भैसों के मांस का भी निर्यात होता है। आमतौर पर बूढ़े बैलों को काटने की अनुमति है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश,पश्चिम बंगाल,गुजरात और केरल में मांस के निर्यात का करोबार खूब फल-फूल रहा है। असम,तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल में गाय भी सरकार की अनुमति लेकर काटी जा सकती हैं,जबकि अरुणाचल प्रदेश,केरल,मणिपुर,मेघालय,मिजोरम,सिक्किम व त्रिपुरा में गाय काटने की खुली छूट हैं। यह जानकर हैरत होती है कि मुस्लिम बहुल राज्य जम्मू-कश्मीर में गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

इन प्रदेशों में वैध और अवैध दोनों ही तरह के बूचड़खानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ढाई सौ से तीन सौ रुपए किलो के भाव पर गाय-भैसें तौल कर थोक में बेची जा रही हैं। इस बजह से पशुधन के चोरी के मामले भी पूरे देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। यही नहीं एक समय 30 रुपए किलो बिकने वाला यह मांस अब 300 रूपए किलो तक बेचा जा रहा है। नतीजतन मांस खाने के शौकीन गरीब की हैसियत इसे खरीदकर खाने की रह ही नहीं गई है।

    इस मांस के बढ़ते कारोबार के चलते पशुधन के घटने का सिलसिला तेज हुआ है। गोया, दुग्ध उत्पादन में कमी अनुभव की जाने लगी है। जिसकी भरपाई नकली दूध से की जा रही है। जो नई-नई बीमारियां परोसने का काम कर रहा है। दूध की दुनिया में सबसे ज्यादा खपत भारत में है। देश के प्रत्येक नागरिक को औसतन 290 गा्म दूध रोजाना मिलता है। इस हिसाब से कुल खपत प्रतिदिन 45 करोड़ लीटर दूध की हो रही है। जबकि शुद्ध दूध का उत्पादन करीब 15 करोड़ लीटर ही है। मसलन दूध की कमी की पूर्ति सिंथेटिक दूध बनाकर और पानी मिलाकर की जा रही है। यूरिया से भी दूध बनाया जा रही है। दूध की लगातार बढ़ रही मांग के करण मिलावटी इस दूध का कारोबार गांव-गांव फैलता जा रहा है। बहरहाल मिलावटी दूध के दुष्परिणाम जो भी हों, इस असली-नकली दूध का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान एक लाख 15 हजार 970 करोड़ रूपए का है। दाल और चावल की खपत से कहीं ज्यादा दूध और उसके सह उत्पादों की मांग व खपत बढ़ी है।

    दूध की इस खपत के चलते दुनिया के देशों की निगाहें भी इस व्यापार को हड़पने में लगी है। दुनिया की सबसे बड़ी दूध का कारोबार करने वाली फांस की कंपनी लैक्टेल है। इसने भारत की सबसे बड़ी हैदराबाद की दूध डेयरी 'तिरूमाला डेयरी'को 1750 करोड़ रूपए में खरीद लिया है। इसे चार किसानों ने मिलकर बनाया था। भारत की तेल कंपनी ऑइल इंडिया भी इसमें प्रवेश कर रही है। क्योंकि दूध का यह कारोबार 16 फीसदी की दर से हर साल बढ़ रहा है।

    अमेरिका भी अपने देश में बने सह उत्पाद भारत में खपाने की तिकड़म में है। हालांकि फिलहाल उसे सफलता नहीं मिली है। अमेरिका चीज;पनीरद्ध भारत में बेचना चाहता है। इस चीज को बनाने की प्रक्रिया में बछड़े की आंत से बने एक पदार्थ का इस्तेमाल होता है। इसलिए भारत के शाकाहरियों के लिए यह पनीर वर्जित है। गो-सेवक व गऊ को मां मानने वाला भारतीय समाज भी इसे स्वीकार नहीं करता। अमेरिका में गायों को मांसयुक्त चारा खिलाया जाता है,जिससे वे ज्यादा दूध दें। हमारे यहां गाय-भैसें भले ही कूड़े-कचरे में मुंह मारती फिरती हों,लेकिन दुधारू पशुओं को मांस खिलाने की बात कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। लिहाजा अमेरिका को चीज बेचने की इजाजत नहीं मिल पा रही है। लेकिन इससे इतना तो तय होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निगाहें हमारे दूध के कारोबार को हड़पने में लग गई हैं।

    बिना किसी सरकारी मदद के बूते देश में दूध का 70 फीसदी कारोबार असंगठित ढांचा संभाल रहा है। इस कारोबार में ज्यादातर लोग अ`िश्क्षित हैं। लेकिन पारंपरिक ज्ञान से न केवल वे बड़ी मात्रा में दुग्ध उत्पादन में कामयाब हैं,बल्कि इसके सह उत्पाद दही,घी,मक्खन,पनीर,मावा आदि बनाने में भी मर्मज्ञ हैं। दूध का 30 फीसदी कारोबार संगठित ढांचा,मसलन डेयरियों के माध्यम से होता है। देश में दूध उत्पादन में 96 हजार सहकारी संस्थाएं जुड़ी है। 14 राज्यों की अपनी दूध सहकारी संस्थाएं हैं। देश में कुल कृषि खाद्य उत्पादों व दूध से जुड़ी प्रसंस्करण सुविधाएं महज दो फीसदी हैं किंतु वह दूध ही है,जिसका सबसे ज्यादा प्रसंस्करण करके दही,घी,मक्खन,पनीर आदि बनाए जाते हैं। इस कारोबार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इससे सात करोड़ से भी ज्यादा लोगों की अजीविका जुड़ी है। लिहाजा मांस के कारोबार को प्रोत्साहित करके दुधारू पशुओं को बूचड़खाने में काटने का सिलसिला यथावत बना रहता है तो यह वाकई चिंतनीय पहलू है ? इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। बूचड़खानों में काटने के लिए केवल वही मवेशी ले जाए  जाएं जो बूढ़े हो चुके हैं। जिनने दूध देना बंद कर दिया है।

    चंद पूर्वग्रही, दुधारू मवेशियों की सुरक्षा को अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक दृष्टि से देखते हुए मुस्लिम हित प्रभावित होने की बात को तूल देते हैं। आम धारणा है कि मांस के व्यापार में मुसलमान जुड़े हैं,जबकि यह धारणा निराधार है। देश के जो सबसे बड़े चार मांस निर्यातक हैं, वे हिंदू हैं। दुधारू पशुओं को पालने और दूध के व्यापार से ग्रामीण मुसलमान भी जुड़ा है। बकरियों के कारोबार में तो मुस्लिमों की बहुतायत है। इसके विपरीत हिंदुओं में खटीक समाज के लोग भी मांस का व्यापार करते हैं। निर्यात के कारोबार से भी ये लोग जुड़े हैं। ज्यादातर बूचड़खानों के मालिक भी हिंदू हैं। लिहाजा केवल मुसलमानों को इस धंधे के लिए दोषी ठहराना नाइंसाफी है। बहरहाल जो पशुधन आजीविका के मजबूत संसाधन से जुड़ा है, उसे मांस के लिए मारने के नतीजे भविष्य में घातक साबित होंगे। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान गाय मारकर चमड़ा बनाने की शुरूआत अंग्रेजों ने की थी,जिसका व्यापक विरोध हुआ था। वैसे भी गाय समेत अन्य पशुधन पर ही हमारी कृषि व्यवस्था निर्भर है,लिहाजा गुलाबी क्रांति पर लगाम कसना समय की मांग है।

--

प्रमोद भार्गव
लेखक/पत्रकार
शब्दार्थ 49,श्रीराम कॉलोनी
शिवपुरी म.प्र.
मो. 09425488224
फोन 07492 232007
   
लेखक वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं।